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1 October से बदलेंगे नियम: बैंक, गैस, पेंशन, इन्वेस्टमेंट होंगे प्रभावित

ग्वालियर डायरीज: 1 October से कई नियम बदलने वाले हैं जिनका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा क्योंकि नियमों में ये बदलाव बैंकिंग, वित्तीय और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

1) ऑटो डेबिट (Auto debit) सुविधा नियम

ऑटो डेबिट (Auto debit) सुविधा नियम
ऑटो डेबिट (Auto debit) सुविधा नियम

 1 अक्टूबर से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनिवार्य नई सुरक्षा सुविधाओं के कारण, जो लोग अपने बैंक खातों से आवर्ती बिलों या ईएमआई का भुगतान करने के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा का उपयोग करते हैं, उन्हें मैन्युअल रूप से प्रक्रिया करनी पड़ सकती है।  

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2) एलपीजी (LPG) की कीमतें

एलपीजी (LPG) की कीमतें
एलपीजी (LPG) की कीमतें

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अक्टूबर से बदल सकती हैं। गौरतलब है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पिछले दो-तीन महीने से लगातार इजाफा हो रहा है। 1 सितंबर, 2021 को, गैर-सब्सिडी वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी।

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3) चेक बुक (Cheque book) नियम

चेक बुक (Cheque book) नियम
चेक बुक (Cheque book) नियम

 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों की चेक बुक अक्टूबर से बंद हो जाएगी, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपने ग्राहकों को सचेत करते हुए कहा था। इन बैंकों के खाताधारकों को अपनी पीएनबी शाखा से नई चेक बुक लेनी होगी। वे इंटरनेट बैंकिंग या पीएनबी वन का उपयोग करके या कस्टमर केयर से संपर्क करके भी एटीएम के माध्यम से नई चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1 अक्टूबर, 2021 से, पीएनबी IFSC और MICR के साथ PNB चेक बुक मान्य होगी और सभी ग्राहकों को अपडेटेड चेक बुक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी प्रश्न के लिए, ग्राहक 1800-180-2222 पर संपर्क कर सकते हैं।

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4) पेंशन (Pension) नियम

पेंशन (Pension) नियम
पेंशन (Pension) नियम

1 अक्टूबर से, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के पास देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के “जीवन प्रमाण केंद्रों” पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा।

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5) निवेश (Investments) नियम

निवेश (Investments) नियम
निवेश (Investments) नियम

 जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा घोषित किया गया है, प्रबंधन के तहत संपत्ति में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को अपने सकल वेतन का 10 प्रतिशत उस म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश करने की आवश्यकता है।

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