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Ration Card: अब सरकारी दुकानों से नहीं मिलेगा राशन, जानिए क्यों?

राशन कार्ड शॉप
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राशन कार्ड रखने वाले और सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution), दुकानों से राशन लेने वाले लोगों के लिए मानकों में बदलाव कर रहा है। मानक बदलने के प्रारूप को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इस संबंध में राज्यों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है।

 विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है।

 इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले छह माह से राज्यों के साथ बैठकें हो रही हैं, राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए राशन कार्ड होल्डरों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। इन मानकों को इसी महीने अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नए मानक के लागू होने के बाद एलिजिबल व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना’ दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी NFSA के तहत आने वाली 86 प्रतिशत आबादी इस योजना का लाभ ले रही है। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इसका फायदा भी उठा रहे हैं।

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